लोकसभा में गुरुवार को सरकार ने IBC कानून में दूसरे संशोधन का बिल पेश किया इस संशोधन के तहत कंपनी के पूर्व संचालकों के अपराधों के लिए उसके नए खरीदारों के खिलाफ कोई आपराधिक मामला नहीं चलाये जाने का प्रावधान किया गया है। आईबीसी में इस संशोधन का लक्ष्य इनसॉल्वेंसी प्रक्रिया में आ रही कठिनाइयों को दूर करना और कारोबार की राह को आसान बनाना है। आईबीसी दूसरा संशोधन विधेयक 2019 में मौजूदा IBC कानून की कई धाराओं में संशोधन के साथ कुछ नई धाराओं को शामिल किया गया है.. संशोधन ये सुनिश्चित करेगा कि कॉरपोरेट लेनदार के कारोबार का आधार कमजोर न पड़े और उसका व्यवसाय निरंतर जारी रहे। साथ ही कर्ज वसूली स्थगन के दौरान कंपनी का लाइसेंस , परमिट , रियायत , मंजूरी को समाप्त अथवा निलंबित नहीं किया जाएगा और न ही उनका नवीकरण रोका जाये
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